कई दिग्गज भारतीय कंपनियों पर अमेरिका की सख्ती, ग्रीन कार्ड प्रोग्राम सस्पेंड

कई दिग्गज भारतीय कंपनियों पर अमेरिका की सख्ती, ग्रीन कार्ड प्रोग्राम सस्पेंड

अमेरिका ने कई बड़ी आईटी कंपनियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इनमें भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं. अमेरिकी श्रम विभाग ने इन्हें ग्रीन कार्ड से जुड़े परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (PERM) से सस्पेंड कर दिया है. इनमें कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी जैसी कंपनियां शामिल हैं. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और Adobe को भी इस कार्यक्रम से सस्पेंड किया गया है. अमेरिकी अधिकारियों ने इन कंपनियों पर ग्रीन कार्ड प्रोग्राम का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है.

दरअसल, अमेरिका में स्थायी नौकरी के आधार पर ग्रीन कार्ड लेने की प्रक्रिया में परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अहम भूमिका निभाता है. इसके तहत अमेरिकी श्रम विभाग से मंजूरी मिलने के बाद कोई भी कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी को अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर सकती है. इस प्रक्रिया में कंपनी को यह बताना होता है कि संबंधित पद के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है. इसके बाद विदेशी कर्मचारी को ग्रीन कार्ड मिलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है.

अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग ने इस कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन बड़ी कंपनियों पर पर्म व्यवस्था के दुरुपयोग के आरोप हैं. माइक्रोसॉफ्ट को लेकर सोंडरलिंग ने सबसे कड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस व्यवस्था का दुरुपयोग माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा किसी और कंपनी ने नहीं किया है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में करीब 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था. उस समय यह प्रमाणित किया था कि उसे इन पदों के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं. इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट को 6,000 से ज्यादा एच-1बी वीजा मंजूर हुए और कंपनी ने 3,682 ग्रीन कार्ड के आवेदन दिए.

उन्होंने दावा किया कि इनमें करीब 1,000 आवेदन उन्हीं पदों के लिए थे, जिनसे अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था.

वेंस ने कहा कि एच-1बी वीजा व्यवस्था का मकसद उन पदों के लिए विदेश से बेहद योग्य लोगों को लाना था, जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से नहीं भरा जा सकता. लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था अब बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी से प्रभावित हो गई है.