नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी सोमवार को बहाल हो गई. इसके बाद यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल हो सकते हैं. ज्यादा संभावना इस बात की है कि राहुल गांधी मंगलवार को ही विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं.
हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला राहुल गांधी को ही करना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब 10 अगस्त को दे सकते हैं. ऐसे में लोक सभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने-सामने होंगे और एक दूसरे पर राजनीतिक हमला करते नजर आएंगे.
दरअसल, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा 26 जुलाई को दिए गए नोटिस पर ही मोदी सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, जिस पर सदन में चर्चा की शुरुआत 8 अगस्त यानि मंगलवार को होनी है.
नियमों के अनुसार, चूंकि नोटिस कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से दिया गया है इसलिए विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत उन्हें ही करनी है. लेकिन गौरव गोगोई अगर चाहें तो वह सदन में अपनी जगह बोलने के लिए राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं.
आपको बता दें कि, लोक सभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर केरल की वायनाड लोक सभा सीट से राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी.
गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा दिए जाने के बाद लोक सभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च 2023 से उनकी लोक सभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे.
संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाने के बाद अब राहुल गांधी बतौर सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं.
आईएएनएस
