भाजपा ने राजस्थान में नेताओं के फोन टैपिंग की उठाई सीबीआई जांच की मांग

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता (फोटो: बीजेपी4इंडिया/ट्विटर)

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नई दिल्ली | राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच नेताओं का फोन टैप किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस और राजस्थान की गहलोत सरकार से फोन टैपिंग प्रकरण पर जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि क्या नेताओं का फोन टैप करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन किया गया? भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी रही। कल अशोक गहलोत ने स्वयं मीडिया के सामने आकर कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वातार्लाप नहीं हो रही थी। पात्रा ने कहा, क्या कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में खुद को बचाने के लिए असंवैधानिक तरीका अपना लिया है। क्या जो व्यक्ति राजनीति में हैं, उसनके फोन टैप हो रहे हैं?

संबित पात्रा ने कहा कि फोन टैपिंग केवल अधिकृत एजेंसियों की ओर से कानून और विषय के अनुसार सुरक्षा और एसओपी का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। केंद्र के मामले में इसकी समीक्षा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करती है। जबकि राज्य के मामले में स्टेट सेक्रेटरी।

संबित पात्रा ने सवाल उठाते हुए कहा, यह मानते हुए कि आपने फोन टैप किए हैं, क्या एसओपी का पालन किया गया था। राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनकी निजता से समझौता किया गया? ये गंभीर सवाल हैं जो हम राजस्थान कांग्रेस और अशोक गहलोत से पूछना चाहते हैं। क्या फोन टैपिंग की गई थी? कांग्रेस सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या यह एक संवेदनशील और कानूनी मुद्दा नहीं है, अगर फोन टैपिंग की गई है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक ड्रामा हम देख रहे हैं। ये षड़यंत्र, झूठ फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है, उसका मिश्रण है। वहां जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है, वो यही मिश्रण है।

उन्होंने कहा, भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ, फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है?इसको लेकर सीबीआई से जांच हो।

आईएएनएस


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