मोदी सरकार का बड़ा फैसला: महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार शाम को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है.

महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है. विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है.

विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए. आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं. इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा.