सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले में सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

सुल्तानपुर | उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पिछले दिनों डकैती पड़ी थी. इसके एक आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हो गई थी. पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत के मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए है. यह आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है.

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश की पुष्टि करते हुए सुल्तानपुर एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ला ने बताया कि 5 सितंबर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत अपराधी मंगेश और एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मौत के मामले में उपजिलाधिकारी लंभुआ को मजिस्ट्रियल जांच के लिए नामित किया है. उनको अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद प्रदेश में राजनीतिक उठापटक जोरों पर है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को गलत बताते हुए अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था, “लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले ‘मुख्य आरोपी’ से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और ‘जात’ देखकर जान ली गई.”

उन्होंने आगे कहा कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है, उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे.

अखिलेश यादव ने कहा था, “नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं. समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून-व्यवस्था है. भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है. जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है. जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है.”

आईएएनएस