ED-CBI के दुरूपयोग के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं पर जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा हैं. इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए.
इस मांग को लेकर, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, AAP, NCP, शिवसेना सहित कुल 14 राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. राजनीतिक दलों ने नेताओं की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर नए दिशानिर्देश तय करने की मांग की थी. पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया.
इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट से इजाजत लेकर अपनी याचिका वापस ले ली.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ (बेंच) ने कहा कि देश के आम नागरिकों को उच्च प्रतिरक्षा नहीं मिलती हैं. इसी तरह से राजनीतिक नेताओं को भी उच्च प्रतिरक्षा हासिल नहीं हैं.
पीठ ने जोर देकर कहा कि राजनेता देश के नागरिक हैं और किसी कानूनी समाधान को हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)
