नई दिल्ली | केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कथित ‘फीडबैक यूनिट (एफबीयू) स्नूपिंग केस’ (फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने का आरोप) के संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अब सिसोदिया के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करेगी. इससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है.
सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया है कि 29 सितंबर, 2015 को दिल्ली कैबिनेट के एक फैसले के जरिए गठित एफबीयू राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल था.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई को सिसोदिया और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए सतर्कता विभाग के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई थी.
आईएएनएस
