नई दिल्ली | कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति का विरोध किया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की सराहना करते हुए कैट ने कहा की, “आज व्हाट्सएप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश देकर, यह साफ कर दिया है कि कोई भी भारत के कानूनों से खिलवाड़ नहीं कर सकता।” “सरकार देश के नागरिकों की निजता के मूल अधिकार की रक्षा करने में कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।”
कैट ने व्हाट्सएप की नई अपडेट की गई मनमानी और एकतरफा गोपनीयता नीति के संबंध में पिछले सप्ताह ही उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिस पर जल्द ही सुनवाई होनी है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की, “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उठाया गया कदम बेहद सामयिक है, जो निश्चित रूप से भारत के नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा करेगा।”
“कैट इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जारी रखेगा, क्योंकि कैट ने व्हाट्सएप के साथ फेसबुक को भारतीय नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है और शीर्ष अदालत द्वारा सरकार को डाटा गोपनीयता पर एक व्यापक नीति बनाने के लिए निर्देशित करने का भी आग्रह किया है।”
कैट द्वारा कहा गया है कि, “यह केवल व्हाट्सएप या फेसबुक का ही मामला नहीं है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों अन्य समान रूप से भारत में व्यापार करने वाले अन्य प्लेटफॉर्म एवं एप्लिकेशन से भी जुड़ा है, जो अपने एप्लिकेशन और प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय नागरिकों का डाटा अर्जित कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उक्त डेटा भारत में और भारत के बाहर बेचा जा रहा है।”
आईएएनएस
