नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस पर कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की, “केंद्रीय बजट एक प्रगतिशील एवं व्यापक आर्थिक दस्तावेज है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के संरचित विकास को न केवल सुनिश्चित करता है। बल्कि देश के वरिष्ठ अधिकांश नागरिकों को कर के बोझ से राहत देना और स्वास्थ्य क्षेत्र और उसमें सेवाओं के मजबूत विकास को सुनिश्चित करना इस बजट की मुख्य विशेषता है।”
कैट के अनुसार इस बार के बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे ये बजट और भी प्रभावी बन जाता है, हालांकि देश भर में पिछले एक पखवाड़े से नए कर लगाने की तमाम अटकलें लगाई जा रहीं थी, जिन पर अब विराम लग गया है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की, “हम वित्त मंत्री से असहमत हैं क्योंकि जीएसटी को तर्कसंगत बनाया गया है जबकि ठीक इसके विपरीत जीएसटी अत्यधिक जटिल कर प्रणाली बन गई है।”
“साथ ही इस बात का गहरा अफसोस है कि भारत के खुदरा व्यापार के लिए कोई समर्थन नीति घोषित नहीं की गई है, जो 80 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार करता है और देश में लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है।”
आईएएनएस
