बिहार में ‘अग्निपथ योजना’ के विरोध में उपमुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हमला
बेतिया | बिहार में नई सैन्य भर्ती नीति ‘अग्निपथ’ का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच प्रदर्शनकारियों द्वारा जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। इधर, प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को पश्चिम चंपारण जिले में राज्य की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल के आवास पर भी हमला बोल दिया। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारी उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर पहुंचे और पथराव किया जिससे घर में खड़ी एक गाड़ी के शीशे टूट गए। इसके अलावे आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने घर के गेट पर लगे ताले को भी तोड़ने की कोशिश की।
This is happening in Sultanganj..
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— Shashi Shekhar (@shekharll) June 17, 2022
प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल के आवास पर भी हमला बोला और तोडफोड की। इधर, भाजपा के विधायक विनय बिहारी की गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और उसके शीशे तोड दिए। उस समय विधायक गाड़ी में ही सवार थे, हालांकि उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है।
विधायक विनय बिहारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों में 40 वर्ष के लोग भी शामिल हैं, जो छात्र कतई नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि यह प्रायोजित प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें राजद के लोग भी शामिल थे।
लखीसराय में उपद्रवियों ने पूरी ट्रेन जला दी. #Agnipath #Bihar pic.twitter.com/c8bBNBZXgC
— Utkarsh Singh (@UtkarshSingh_) June 17, 2022
इस क्रम में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों के शीशे तोड दिए और उत्पात मचाया।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को नवादा जिले में वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक अरुणा देवी की गाड़ी पर भी प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की थी तथा नवादा में भाजपा कार्यालय को फूंक दिया था।
बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा तीसरे दिन शुक्रवार को जमकर उत्पात मचाया गया। राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर हंगामा किया गया जबकि कई ट्रेनों में आग लगा दी गई।
इससे पहले बुधवार और गुरुवार को राज्य के अधिकांश जिलों में अग्निपथ योजना का विरोध हुआ था। छात्र सेना में चार साल की भर्ती वाली इस योजना से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि चार साल की नौकरी के बाद 25 प्रतिशत छात्रों को तो नौकरी मिल जाएगी लेकिन 75 फीसदी लोग बेरोजगार हो जायेंगे।
इस बीच, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का फैसला किया है।
आईएएनएस
