काम की खबर: बैंक में खाता नहीं है तो भी भेज सकेंगे 50,000 रुपये, आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन
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काम की खबर: बैंक में खाता नहीं है तो भी भेज सकेंगे 50,000 रुपये, आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) से जुड़े नियमों को एकीकृत करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत बैंक शाखा में आने वाला कोई भी व्यक्ति कोई बैंक खाता न होते हुए भी एनईएफटी (NEFT) के जरिये किसी लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकेगा।
केंद्रीय बैंक ने फिर दोहराया है कि बैंक शाखा में आने वाला कोई भी ग्राहक NEFT के जरिए किसी लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक की राशि भेज सकता है। वहीं, ‘कैश पे-आउट’ (नकद भुगतान) सेवा के तहत प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 10,000 रुपये भेजे जा सकते हैं, और प्रति लाभार्थी मासिक सीमा 25,000 रुपये तय की गई है।
बैंकों को ऐसी सेवाएं देने की अनुमति है, जिनके जरिए उनके ग्राहक अपने खातों से पैसे भेज सकते हैं, ताकि उन लोगों को नकद राशि मिल सके जिनका कोई बैंक खाता नहीं है। यह नकद राशि उन्हें ATM या ‘बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट’ (व्यावसायिक प्रतिनिधि) के रूप में नियुक्त किसी एजेंट के जरिए दी जा सकती है।
कैश पे-आउट सुविधा के जरिए बैंक, ग्राहकों के खातों से उन लोगों को पैसे भेज सकते हैं, जिनका अपना कोई बैंक खाता नहीं है। ऐसे लोग ATM, BC (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) या अन्य अधिकृत पेमेंट चैनलों के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। इसमें प्रति ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये की सीमा है, और प्रति लाभार्थी के लिए मासिक सीमा 25,000 रुपये तय की गई है।
इन निर्देशों के अनुसार, रेमिटिंग बैंकों और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को RBI के ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) निर्देश, 2025 के तहत, ग्राहकों को कैश जमा करने की सेवाओं के लिए रजिस्टर करना होगा। इसके लिए एक वेरिफाइड मोबाइल नंबर और खुद से प्रमाणित ‘ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट’ (OVD) की आवश्यकता होगी। हर ट्रांजैक्शन को ‘एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन’ (AFA) के जरिए वेरिफाई करना अनिवार्य है।
बैंकों और गैर-बैंक भुगतान ऑपरेटरों को सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। इनमें ‘वेलोसिटी चेक’ (लेन-देन की गति और आवृत्ति की जांच) और इन सुविधाओं के जरिए प्राप्त क्रेडिट के बारे में ग्राहकों को अलर्ट भेजना शामिल है। किसी खाते या खातों के समूह में क्रेडिट की मात्रा में कोई भी असामान्य वृद्धि होने पर तुरंत जांच की जानी चाहिए, और संदिग्ध लेन-देन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।
