सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, कह डाली यह बात

सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, कह डाली यह बात…..

नई दिल्ली | कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) पर सरकार ने “बुलडोजर चला दिया है”. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गरीबों, किसानों व भूमिहीन मजदूरों के अधिकारों को सरकार कमजोर कर रही है. सोनिया गांधी ने इसे “ग्रामीण आजीविका पर सीधा हमला” करार दिया.

संसद द्वारा VB-G RAM G Bill 2025 पारित किए जाने के दो दिन बाद सोनिया गांधी का यह बयान आया है. इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच संसद में टकराव देखने को मिला था.

कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनिया गांधी का वीडियो संदेश पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब संसद में आम सहमति से MGNREGA कानून पास किया गया था. उन्होंने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम था जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला. खासतौर पर गरीब, वंचित और अतिगरीब वर्ग के लिए यह रोजी-रोटी का बड़ा सहारा बना.

सोनिया गांधी के अनुसार, इस कानून ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा दी खासकर समाज के सबसे वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों को. उन्होंने कहा कि मनरेगा ने गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका और लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया. इससे ग्राम पंचायतें मजबूत हुईं और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने में मदद मिली. उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार को साकार करती है.

उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि उस कठिन समय में MGNREGA गरीबों के लिए जीवनरेखा साबित हुई थी.

सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने इस योजना को कमजोर करने का काम किया है. उन्होंने इसमें किए गए बदलावों पर “गहरी पीड़ा” जताते हुए कहा कि बिना किसी परामर्श, चर्चा या विपक्ष को विश्वास में लिए, सरकार ने मनरेगा की मूल संरचना ही बदल दी है. सरकार ने महात्मा गांधी का नाम भी इससे हटा दिया है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि MGNREGA किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित की योजना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कानून को कमजोर करने के हर प्रयास का विरोध करेगी और गरीबों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.