नोटबंदी के बचाव में केंद्र सरकार और आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो | आईएएनएस)
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का निर्णय “परिवर्तनकारी आर्थिक नीति कदमों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण कदमों में से एक था” और यह निर्णय आरबीआई के साथ व्यापक परामर्श और अग्रिम तैयारियों के बाद लिया गया था.

सरकार ने यह भी कहा कि 2016 के विमुद्रीकरण ने नकली मुद्रा, आतंक के वित्तपोषण, काले धन और कर चोरी से निपटने में मदद की और साथ ही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के वर्गों को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया.

आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी की वैधता को चुनौती देने के लिए सार्वजनिक असुविधा को आधार नहीं बनाया जा सकता है वो भी तब जब नोटबंदी देश के आर्थिक हित में लिया गया फैसला हो.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

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